राज्य शासनाचा क्रांतिकारी निर्णय! जातीचा दाखला, जातवैधता प्रमाणपत्र आता ऑनलाइन पद्धतीनं मिळणार !

राज्य शासनाने अखेर एक अत्यंत उपयुक्त आणि नागरिक केंद्रित निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या, विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय नागरिकांना जातीचा दाखला व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा सरकारी दारं ठोठवावी लागणार नाहीत. यासाठी ऑनलाइन प्रणाली उभी करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया केवळ एका क्लिकवर पार पडणार आहे.

अर्जदारांची फेरी संपणार – वेळ, पैसा आणि मनःस्ताप वाचणार!
आजवर नागरिकांना जात प्रमाणपत्र किंवा जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी शाळा, तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आणि बार्टीमध्ये अनेक वेळा फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. बऱ्याच वेळा अपूर्ण कागदपत्रे, चुकीची माहिती, व अपारदर्शक प्रक्रियेमुळे अर्ज मंजूर होत नसे. यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असे. पण आता ही झंझट पूर्णपणे संपणार आहे.

बार्टी व TCS चा पुढाकार – डिजिटलीकरणाच्या दिशेने मोठं पाऊल!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही अत्याधुनिक संगणकीकृत प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजी लॉकर प्लॅटफॉर्मचा समावेश असेल. राज्य सरकारने या योजनेला तत्वतः मंजुरी दिली आहे आणि येत्या महिनाभरात ही प्रणाली कार्यान्वित होईल.

संपूर्ण माहिती थेट आधार कार्डशी लिंक – पारदर्शक पडताळणी
या नव्या प्रणालीत अर्जदाराचे नाव, पत्ता, मूळ गाव, वडिलांचे नाव किंवा पतीचे नाव थेट आधार कार्डशी संलग्न करून पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे फसव्या नोंदी किंवा बनावट माहिती लगेचच शोधून काढली जाईल. एकाच अर्जात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्यामुळे वेळ आणि कागदपत्रांची झंझट कमी होईल.

चुकीच्या अर्जांना तात्काळ दुरुस्तीची संधी
जर अर्जामध्ये कोणतीही चूक किंवा त्रुटी असेल, तर ती लगेच स्क्रीनवर दाखवली जाईल. यामुळे नागरिकांना तात्काळ सुधारणा करता येईल. पूर्वी प्रमाणे अर्ज मागे घेणे किंवा पुन्हा कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहणार नाही. प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि परिणामकारक होणार आहे.

दलालांचा गेम संपणार – गरिबांची लूट थांबणार!
या पारदर्शक आणि ऑनलाइन प्रणालीमुळे दलालांचा प्रभाव संपेल. आजवर अनेक नागरिकांना दलालांकडून पैसे घेऊन बनावट किंवा चुकीच्या माध्यमातून दाखले मिळवण्याचा फसवा मार्ग घ्यावा लागत होता. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल असल्यामुळे त्याला आता जागा राहणार नाही.

शिक्षण, नोकरी व योजनांचा लाभ घेणं होणार सुलभ!
जात प्रमाणपत्र व जातवैधता दाखल्याशिवाय अनेकांना शिक्षणातील आरक्षण, शासकीय नोकऱ्या, निवडणूक आरक्षण तसेच विविध योजना मिळत नाहीत. त्यामुळे या प्रणालीमुळे हजारो तरुणांना त्यांच्या हक्काचा लाभ सहजतेने मिळू शकेल आणि वेळेवर मिळू शकेल.

राज्य सरकारचा डिजिटल महाराष्ट्र दिशेने मजबूत पाऊल!
ही योजना म्हणजे राज्य सरकारच्या “डिजिटल महाराष्ट्र” संकल्पनेचा ठोस भाग आहे. नागरिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून ही प्रक्रिया केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष उपयोगात आणली जाणार आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, यात शंका नाही.