रोजगार हमीला नवा चालना!-Fresh Boost for Job Guarantee!

ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, कामगारवर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना. आज दिनांक २१ मे रोजी मुंबईतील विधान भवनात आमदार सुनील शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या पहिल्या आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत राज्यभरात सध्या सुरू असलेल्या तसेच प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीत बोलताना आमदार शेळकेंनी केंद्र सरकारकडं ठणकावून सांगितलं की,

“ही योजना केवळ कागदावर चालणारी नाही. लोकांच्या हाताला काम मिळावं, गावांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार व्हाव्यात, हाच उद्देश आहे. यासाठी निधी वेळेवर मिळणं गरजेचं आहे. जर गरज पडलीच, तर दिल्लीला आवाज द्यायला मागेपुढे पाहणार नाही.”

२५ आमदारांची समिती, २६६ कामांचा आढावा

या रोजगार हमी योजना समितीत एकूण २५ आमदारांचा समावेश आहे. राज्यभरात योजनेअंतर्गत चालू असलेल्या २६६ विविध विकासकामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये

• सिंचन विहिरींचं खोदकाम,

• फळबाग लागवड,

• पानंद रस्ते व शिवार रस्त्यांची सुधारणा,
  अशा विविध प्रकारांच्या कामांचा समावेश आहे. या कामांचं अ, ब, क, ड अशा वर्गांमध्ये वर्गीकरण करून बारकाईने परीक्षण केलं गेलं.

गावात रोजगाराची संधी आणि निधीचं महत्त्व

आमदार शेळकेंनी स्पष्ट केलं की,

“रोजगार हमी योजनेमुळे गावाकडच्या लोकांना हंगामी का होईना, पण रोजगार मिळतोय. त्यामुळे ही योजना फक्त फायलीत न राहता जमिनीवर कार्यरत असणं आवश्यक आहे. यासाठी निधीचं वेळेवर वाटप हे केंद्र सरकारचं कर्तव्य आहे.”

बैठकीला मोठ्या संख्येनं मान्यवरांची उपस्थिती

या बैठकीस आमदार शंकर मांडेकर, योगेश टिळेकर, अमोल जावळे, आणि राजेश वानखेडे यांच्यासह सचिव, आयुक्त, सहाय्यक संचालक, आणि मिशन महासंचालक यांची उपस्थिती होती.
प्रत्येक आमदारानं आपल्या भागातील अडचणींचं थेट मांडणी केली आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

पुढील वाटचाल – संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा

आमदार शेळकेंनी बैठकीत जाहीर केलं की,

“या योजनेच्या अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा नियोजित केला जाणार आहे. शासकीय योजना जमिनीवर कार्यरत आहेत का, याची खातरजमा करायची, हेच या दौऱ्याचं मुख्य कारण असणार आहे.”

ही बैठक केवळ एक बैठक नव्हती, तर शासनाच्या धोरणात गती आणणारी कृतीची सुरुवात होती. रोजगार हमी योजना म्हणजे गावकऱ्यांच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण आहे – आणि तो तसाच प्रज्वलित ठेवण्यासाठी निधी व वेळेवर कार्यवाही ही अनिवार्य आहे.