खुशखबर !! महाराष्ट्रात तब्बल १ लाख रोजगार मिळणार ; सरकारची मोठी गुंतवणुक !

महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रासाठी मोठा संदेश आहे – राज्य मंत्रिमंडळाने ३२५ प्रलंबित उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यामुळे तब्बल एक लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे रोजगार मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅब प्रकल्प, अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्र, तसेच ज्वेलरी आणि कपड्यांच्या उद्योगांमध्ये निर्माण होतील. त्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी आणि लोकांना काम मिळवून देण्याच्या उद्दिष्टासाठी हा निर्णय फारच महत्वाचा ठरतोय.

जुने धोरण संपल्यामुळे प्रकल्प थांबले होते

मात्र, यापूर्वी महाराष्ट्रात वापरात असलेले उद्योग धोरण कालबाह्य झाले होते. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, फॅब प्रकल्पासाठीचे प्रोत्साहन धोरण, अवकाश-डिफेन्स क्षेत्रासाठी धोरण आणि ज्वेलरी तसेच कपड्यांच्या उत्पादनासाठी वापरलेले धोरण २०१८-२०१९ पर्यंतच वापरात होते. या धोरणांचा कालावधी संपल्यामुळे अनेक महत्वाचे उद्योग प्रकल्प प्रलंबित राहिले होते आणि नव्या गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर थांबलेपणा आला होता.

नवीन धोरण येईपर्यंत सरकारने दिला मार्गदर्शन

नवीन धोरण तयार होईपर्यंत उद्योगांना अडचण येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने निर्णय घेतला की, जे प्रस्ताव विकासासाठी फायदेशीर आहेत त्यांना तात्पुरती मंजुरी द्यावी. अर्थ विभागाने या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास मान्यता दिल्यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. त्यामुळे नवीन धोरणाच्या प्रतीक्षेत थांबण्याऐवजी, आर्थिक प्रोत्साहने व गुंतवणूक हे चालू राहू शकतील आणि उद्योग क्षेत्रातील गतिशीलता वाढेल.

फॅब प्रकल्पांसाठी मोठी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती

फॅब (फॅब्रिकेशन) प्रकल्पांसाठी ३१३ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे ४२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. याच प्रकल्पांतर्गत सुमारे ४३ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. फॅब प्रकल्प हे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील अत्यंत महत्वाचे प्रकल्प आहेत, जे राज्यात नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देतील तसेच स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरतील.

संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक

महाराष्ट्रातील संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रासाठी १० महत्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रस्तावांतर्गत एकूण ५६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी अंदाजे १५ हजार रोजगार निर्मिती होईल. संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्र हे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्याने राज्याचा उद्योग धोरणातही मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.