जर शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसला तर योजना बंद!-No Farmer ID, No Benefits!

जिल्ह्यात एकूण १५ लाख २२ हजार ५८१ शेतकरी खातेदार आहेंत. त्यातल्या फक्त ६ लाख ३३ हजार ९१६ शेतकऱ्यांनीच फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केलेली आहे . अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाही, ज्यामुळं ते सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.

राज्यात दरवर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्ती येतच असतात. यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. या संकटांमध्ये शेतकऱ्यांना आधार मिळावा म्हणून शासन आर्थिक मदतीच्या विविध योजना राबवतं. पण आता ह्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आलंय.

तालुक्यानुसार नोंदणीची स्थिती:
जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये फार्मर आयडीसाठी नोंदणी होत आहे. जामखेडमध्ये ३५८६३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, शेवगावमध्ये ४४६८६, अकोलेमध्ये २७०२८, श्रीरामपूरमध्ये ६४२५४, नेवासा ४४९७६ तर राहुरीमध्ये ४५४२१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली हाय. अजूनही काही तालुक्यांमध्ये नोंदणीची गती कमी हाय, आणि हे प्रमाण वाढवण्याची गरज हाय.

बोगस अनुदानावर आळा:
शासनाच्या कृषी योजनांतर्गत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिलं जातं. पण काही ठिकाणी खोटे कागदपत्रं वापरून बनावट शेतकरी तयार करून बोगस अनुदान उचललं जात होतं. ह्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ योजना लागू करण्यात आली हाय. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल आणि बनावट लाभार्थ्यांना बाहेर काढता येईल.

फार्मर आयडी नसेल तर काय होईल?
जर शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ नसेल, तर त्यांना आपत्तीग्रस्त परिस्थितीत मिळणारी आर्थिक मदत मिळणार नाही. पिकविमा योजनांचा लाभ घेता येणार नाही, तसेच कृषी विभागाच्या अनुदान, सवलती आणि इतर योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकतं. भविष्यात येणाऱ्या डिजिटल शेती व्यवस्थापनातदेखील सहभागी होता येणार नाही.

शेतकऱ्यांसाठी आवाहन:
तालुका कृषी अधिकारी रवींद्र घुले यांनी सांगितलंय की, “सगळ्या शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडीसाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केली नाही, त्यांनी आपल्या जवळच्या सेवा केंद्र, महाऑनलाइन केंद्र किंवा तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी पूर्ण करावी.”

फार्मर आयडी म्हणजे काय?
राज्य शासनाच्या अॅग्रीटेक योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक डिजिटल ओळख क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक आधार कार्डसारखाच महत्वाचा हाय आणि त्याशिवाय कोणतीही कृषी योजना मिळणार नाही. सरकारच्या डेटामध्ये शेतकऱ्यांची माहिती व्यवस्थित आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आलाय.