शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण विभागाच मोठं पाऊल !

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांसंदर्भात शिक्षण विभागाने उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल; आता! राज्यात अनेक शासकीय आणि अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांमधील शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवस्थेत नीटनेटकेपणा आणण्यासाठी शासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आता शिक्षण विभागाने संच मान्यतेनुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षण विभागात खळबळच माजली आहे.

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानुसार राज्यभरातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे प्रथमच मॅपिंग होणार आहे. वेतन आणि मंजूर पदे यामध्ये शिस्तबद्धता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेली पदे आणि वेतनाची पूर्ण माहिती जून महिन्यापर्यंत एकत्र केली जाणार आहे. ही माहिती वेळेत न भरल्यास संबंधित शिक्षकांचे वेतन थांबवले जाणार असल्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

बोगस शिक्षक आणि संस्थाचालकांच्या मनमानीला आळा बसणार!

संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाने शाळा आणि मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा आणि मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआयसी) च्या संचमान्यता ‘एपीआय’चा वापर केला जाणार आहे. शालार्थ प्रणालीमध्ये अद्ययावत माहिती भरून संचमान्यतेतील योग्य मान्यतेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांसाठीच वेतन काढण्यात येईल. या प्रणालीत नसलेल्यांचे वेतन थांबवण्यात येणार आहे.

शिक्षकांच्या वेतनात विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न!

शिक्षकांचे वेतन देण्यात येत असले तरी, काही खासगी संस्था चालकांनी बोगस माहिती देऊन मंजूर नसलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे वेतन यादीत दाखवली होती. ही नावे ऑफलाईन पद्धतीने कागदावरच दिली जात होती, त्यामुळे बरेचदा पदे कमी-जास्त दाखवली जात होती. आता या प्रकाराला चाप बसणार असून, मॅपिंग प्रक्रियेच्या मदतीने ही समस्या दूर होईल.

जून महिन्याचे वेतन नव्या प्रणालीद्वारे!

मे महिन्यात शाळांना सुट्टी असल्याने या काळात ही सर्व माहिती भरली जाणार आहे. त्यानंतर जून महिन्याचे वेतन या नव्या प्रणालीद्वारे काढण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळा आणि मुख्याध्यापकांना यासंदर्भातील सूचना आणि आदेश देण्यात आले आहेत.