राज्यशिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतन संबधी महत्वाचा निर्णय घेतला !-Teacher Position Mapping, Salary Discipline!

राज्य शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि मंजूर पदांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पदांचे ‘मॅपिंग’ सुरू होणार आहे.

संच मान्यतेनुसार मंजूर पदे आणि शालार्थमधील वेतनासाठची माहिती एकत्र केली जाईल, आणि ही प्रक्रिया जून महिन्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल. यासाठी हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना वेतनाला मुकावे लागणार आहे. नियमबाह्य आणि बोगस शिक्षकांनाही चाप बसणार आहे, ज्यामुळे संस्थाचालकांना धक्का बसणार आहे.

शिक्षण विभागाने माध्यमिक, अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची पद मॅपिंग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. यासाठी संबंधित शाळा आणि मुख्याध्यापकांना जबाबदारी दिली जाईल. नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (NIC) कडील एपीआयचा वापर करून संच मान्यता व शालार्थ प्रणालीचे इंटरप्रिटेशन केले जाईल.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, शालार्थ प्रणालीमध्ये संच मान्यतेच्या आधारावर उच्चतम मान्य पदापेक्षा अधिक पदांचे वेतन दिले जाणार नाही. यासाठी आवश्यक बदल केले जात आहेत. जुलै महिन्याच्या वेतनापूर्वी, संच मान्यता पोस्ट मॅपिंग आणि पीडीएफ स्वरूपातील माहिती अपलोड केली जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा वेतन अदा केले जाणार नाही.