आनंदवार्ता !! लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा ३००० कोटींची मदत: राज्य सरकारकडून केंद्राला १.३२ लाख कोटींच्या कर्जाची मागणी!

राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत एप्रिल महिन्याचा लाभ वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या निधीसाठी सामाजिक आणि आदिवासी विकास विभागाच्या स्रोतांचा वापर करण्यात आला. मात्र, यामुळे संबंधित खात्याचे मंत्री नाराज झाले असून या विषयावर सरकार आता गंभीरपणे पावले उचलत आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण १.३२ लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या माहितीनुसार, या रकमेपैकी सुमारे ३,००० कोटी रुपये दरमहा लाडक्या बहिणींच्या योजनेसाठी वापरण्याचा मानस आहे. हा खर्च महिन्याच्या २५ तारखेपूर्वी लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी निश्चित करण्यात येणार आहे.

हे कर्ज राज्याच्या जीएसडीपीच्या ३% मर्यादेत मागितले गेले आहे. सिंचन प्रकल्प, कोस्टल रोड (उत्तन ते विरार), आणि लाडकी बहिण योजना या तिन्ही क्षेत्रांतील खर्चाचा समावेश कर्जाच्या उद्दिष्टांमध्ये करण्यात आला आहे. आर्थिक कामकाज विभागाच्या मंजुरीनंतरच रिझर्व्ह बँक दरमहा किंवा आठवड्याच्या आधारावर किती कर्ज घ्यायचे याचा कॅलेंडर निश्चित करणार आहे.

जून महिन्यात जिल्हा नियोजन समित्यांना देखील निधी वितरित करावा लागणार आहे, म्हणून राज्य सरकारकडे निधी व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान आहे. विशेषत: वैयक्तिक योजनांप्रमाणेच सिंचन, पायाभूत सुविधा यांनाही समान महत्त्व दिले जाणार आहे.

दहा वर्षांत राज्य सरकारच्या कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. २०१५-१६ पासून २०२५-२६ पर्यंत सुमारे ६ लाख कोटींचे कर्ज घेतले गेले आहे. केवळ कोरोना कालावधीतच राज्याने ४.१३ लाख कोटींचे कर्ज घेतले असून दरमहा सरकार ६१ हजार कोटींहून अधिक व्याज भरत आहे, अशी नोंद ‘पिंक बुक’ मध्ये आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जून ते डिसेंबरदरम्यान हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय दिवाळीच्या आसपास महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणी नाराज होऊ नयेत याची सरकार विशेष काळजी घेत आहे.

या अनुषंगाने, लाडकी बहिण योजना ही केवळ निवडणूकपूर्व योजना नसून, राज्यातील गरजू महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकारकडून दीर्घकालीन योजना म्हणून पाहिली जात आहे. यामुळे दरमहा ३,००० कोटी रुपयांचा लाभ २५ तारखेपूर्वी खात्यात जमा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे.

महत्त्वाचे ठळक मुद्दे

• १.३२ लाख कोटींच्या कर्जासाठी केंद्राला प्रस्ताव
• त्यात दरमहा ३००० कोटी लाडकी बहिण योजनेसाठी
• सिंचन व कोस्टल रोड सारख्या प्रकल्पांसाठीही निधी
• पिंक बुकमध्ये ६ लाख कोटींच्या कर्जाची नोंद
• जून ते डिसेंबरमध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय