मोठी घोषणा!! आठव्या वेतन आयोग अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवा मिळतील !-8th Pay Commission Health Scheme!
आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आणखी मोठी घोषणा होऊ शकते. सरकार आरोग्य सुविधांबाबत एक नवीन योजना आणू शकते. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवा अधिक परवडणाऱ्या दरात मिळू शकतील.
केंद्र सरकारने नुकतीच आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे, ज्याचा उद्देश केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक बदल करण्याची शिफारस करणे आहे. वेतन आयोग फक्त पगारवाढीबाबतच नाही, तर कर्मचार्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा, विशेषतः आरोग्य विमा योजनांमध्ये देखील सुधारणा सुचवतो.
आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) कदाचित शहरी भागांमध्येच प्रचलित होती, आणि ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्यास अडचणी आल्या होत्या. यावर सातव्या वेतन आयोगाने आरोग्य विमा योजनांद्वारे अधिक व्यापक सुविधा देण्याची शिफारस केली होती.
आता, आरोग्य मंत्रालय CGHS ऐवजी विमा-आधारित योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या योजनेस “केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आरोग्य विमा योजना” (CGEPHIS) असं नाव दिलं जाऊ शकतं. या योजनेत IRDAI नोंदणीकृत विमा कंपन्यांचा सहभाग होऊ शकतो.
अद्याप या योजनेसाठी सरकारकडून अधिकृत घोषणा बाकी असली तरी, यामुळे कर्मचार्यांना आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी अधिक सुलभ मार्ग मिळू शकतो.