MPSC उत्तीर्ण पण अजूनही बेरोजगार? “नियुक्तीची प्रतीक्षा” बनली मानसिक परीक्षा! | MPSC Pass, Still Waiting!

राज्यातील हजारो एमपीएससी उमेदवारांनी सर्व टप्पे पार करत अखेर यश संपादन केलं, पण आता ते एका नव्या लढ्याला सामोरे जात आहेत – नियुक्तीची वाट पाहण्याचा संघर्ष! २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेत यशस्वी ठरलेले अनेक उमेदवार अद्यापही बेरोजगारच आहेत. यामुळे अनेकांचं मानसिक संतुलन ढासळतंय आणि तक्रारीचा सूर अधिक तीव्र होत चालला आहे.

परीक्षा झाली, निकाल लागला… पण नियुक्तीचं काय?
एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी आधी जाहिरात येईपर्यंतची प्रतीक्षा, मग पूर्व परीक्षा, त्याचा निकाल, नंतर मुख्य परीक्षा, त्याचे टप्पे आणि मग मुलाखती… हे सर्व पार पाडल्यानंतरही उमेदवारांना “आता नोकरी मिळणार” हा विश्वास देता येत नाही, कारण नियुक्ती प्रक्रिया प्रलंबित आहे. यामुळे शासन व्यवस्थेवर आणि एमपीएससी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

निवड झाली पण प्रत्यक्षात अजून नियुक्ती नाही!
२०२३ मधील संयुक्त पूर्व परीक्षेतून निवड झालेल्या विविध पदांसाठी नियुक्तीची स्थिती वेगळी आहे. पोलिस उपनिरीक्षक या ३७४ पदांसाठी प्रशिक्षण अद्याप बाकी आहे. तर काही निवडक पदांसाठीच नियुक्त्या झाल्या आहेत – जसे की राज्य कर निरीक्षक (१५९ पदे), सहायक कक्ष अधिकारी (७० पदे), सबरजिस्ट्रार (४९ पदे) – यांचं सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. उर्वरित उमेदवार मात्र अद्याप प्रतीक्षेत आहेत.

स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा संताप – निर्णय लवकर घ्या!
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, लिपिक-टंकलेखक भरती २०२३ ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जरी जाहीर झाली असली तरी अंतिम गुणवत्ता यादी अजूनही रखडली आहे. ही यादी लवकर प्रसिद्ध केली गेल्यास, ७००० हून अधिक पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळू शकतो.

गट-क मधील हजारो पदांची भरती रखडलेली!
गट-क मध्ये लिपिक-टंकलेखक (७०३५ पदे), कर सहायक (४६८ पदे), राज्य उत्पादन शुल्क (५ पदे), तांत्रिक सहायक (१ पद) अशा एकूण ८,१७० पदांची नियुक्ती रखडलेली आहे. काही ठिकाणी फक्त निवड यादी आली आहे, काही ठिकाणी कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे, तर काही ठिकाणी निकालच बाकी आहे.

एमपीएससीच्या प्रशासकीय दिरंगाईवरून संताप!
उमेदवारांनी दोन-तीन वर्षांचा संघर्ष करून परीक्षा दिली आहे. अनेकांनी नोकरी सोडून, कुटुंबाचा आधार घेऊन अभ्यास केला आहे. अशावेळी निकाल लागूनही नियुक्ती न मिळणं ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे, असं मत अनेक उमेदवार सोशल मीडियावर व्यक्त करत आहेत. “सरकारला आमचं भवितव्य गंभीरपणे घ्यावं लागेल,” अशी मागणी वाढत आहे.

नियुक्ती प्रक्रिया लवकर करा, अन्यथा आंदोलनाची शक्यता!
ही भरती प्रक्रिया जर लवकर मार्गी लावली नाही, तर उमेदवारांमधून आंदोलनाचाही इशारा दिला जात आहे. शासनाकडे आता प्रलंबित पदांसाठी तातडीने अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करून नियुक्ती आदेश देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ही वेळ राजकीय निवडणुकांची आहे, पण बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याचा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे.

उमेदवारांच्या आशा अजून जिवंत – पण सरकारने जागं व्हावं!
परीक्षा उत्तीर्ण होणं म्हणजे एक स्वप्न सत्यात उतरण्याची पहिली पायरी. पण जर सरकारने त्यात दिरंगाई केली, तर हजारो उमेदवारांचा आयुष्यावर विश्वास उडू शकतो. त्यामुळे सरकार आणि एमपीएससीने लवकरात लवकर सर्व प्रक्रियांना अंतिम रूप द्यावं, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.