उन्हाळ्याची झळ टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग सतर्क! | Edu Dept Steps In for Summer Safety!

राज्यात सध्या कडक उन्हाळ्याची तीव्रता वाढलेली असताना, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. स्थानिक हवामान किंवा परिस्थिती लक्षात घेऊन प्राथमिक परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्याचा अधिकार स्थानिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता शाळांना सकाळच्या वेळात परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षण विभागाने ८ ते २५ एप्रिलदरम्यान प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा आणि पॅट परीक्षा एकाच वेळी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशावर अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षणसंस्था संतापले होते. याविरोधात मुख्याध्यापक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर स्थानिक परिस्थिती अपवादात्मक असेल (जसे की उष्णतेची तीव्रता), तर त्या अनुषंगाने स्थानिक शिक्षणाधिकारी वेळापत्रकात आवश्यक बदल करू शकतात. तसेच यासाठी याचिकाकर्त्यांनी शासनाकडे निवेदन देण्याचा सल्ला देखील न्यायालयाने दिला.

या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्याध्यापक संघ व शिक्षण संस्था महामंडळाने तात्काळ शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले. त्यांनी विदर्भासारख्या भागात एप्रिल महिन्यात तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत असल्याचे नमूद केले. खेडेगावातील अनेक विद्यार्थ्यांना २ ते ५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, जो कडक उन्हात अत्यंत त्रासदायक ठरतो.

मागील वर्षी परीक्षांचे वेळापत्रक अधिक योग्य होते. पहिली ते पाचवीच्या परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच पूर्ण होत्या, तर सहावी ते आठवीच्या परीक्षा १२ एप्रिलपूर्वीच संपत. मात्र यंदा २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. यामुळे अनेक शाळांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील शाळांनी सकाळच्या सत्रात परीक्षा घेण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यांनी सांगितले की, पहिली ते पाचवीच्या परीक्षा सकाळी घेऊन १७ एप्रिलपूर्वीच संपवता येतील. उन्हाच्या झळा टाळण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. अशा हवामानात परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

“कडक उन्हात परीक्षा घेतल्यास एखादी दुर्दैवी घटना घडली, तर त्यासाठी कोण जबाबदार राहील?” असा सवाल महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी शिक्षण विभागाला विनंती केली आहे की, परीक्षांचे वेळापत्रक सकाळच्या सत्रात ठेवून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे.

सध्याच्या हवामानाचा विचार करता, न्यायालयाचा निर्णय आणि शाळांचा प्रतिसाद अतिशय सकारात्मक व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आता शिक्षण विभागाच्या पुढील पावलांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.