‘पीएमआरडीए’ विकास आराखडा रद्द – नव्या दिशेने वाटचाल? | PMRDA Plan Scrapped – What’s Next?

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे विकास आराखड्याच्या भविष्यातील दिशेबाबत मोठ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

सुप्त संघर्षाची किनार?
हा आराखडा रद्द करण्यामागे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधील राजकीय संघर्षाची किनार असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने यावर टीका करत, हा निर्णय राजकीय कारणांनी घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री असताना शिंदे यांच्या काळात या आराखड्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती, तसेच त्यावर हरकती आणि सुनावण्या देखील झाल्या होत्या. मात्र, आता हा आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस-शिंदे यांनी एकत्रित घेतल्याने यात राजकीय घडामोडींचा प्रभाव असल्याचे बोलले जात आहे.

विकास आराखड्याच्या त्रुटी आणि न्यायालयीन गुंता
PMRDA च्या विकास आराखड्याला अनेक आक्षेप आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीमुळे अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळेच राज्य सरकारने पूर्वी तयार झालेल्या आराखड्याऐवजी आधी रस्त्यांचे जाळे तयार करून त्यानंतर नगररचना (टीपी स्कीम) विकसित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आराखड्याचा नव्याने विकास होणार की केवळ सुधारित बदल होतील, याबाबत साशंकता आहे.

जमीन मालकांमध्ये संभ्रम आणि तणाव
हा निर्णय अचानक घेतल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील हजारो जमीन मालक संभ्रमात आहेत. गेली आठ वर्षे या आराखड्यावर काम सुरू होते, त्यामुळे या काळात अनेक व्यवहार झाले होते. काहींनी मोठ्या रकमेचे व्यवहार करून जागांवर आरक्षणे बदलून घेतली होती. तर काहींना आरक्षणाचा फटका बसला होता. आता आराखडा रद्द झाल्यामुळे यावर मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

दलाल आणि बिल्डर लॉबीसाठी धक्का?
विकास आराखड्याच्या घोषणेनंतर अनेकांनी आपल्या फायद्यासाठी जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले होते. काही लोकांनी पैसे देऊन आरक्षणांमध्ये फेरफार करून घेतल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, आता आराखडाच रद्द झाल्यामुळे या दलालांचे धाबे दणाणले आहे. ‘कमिटेड डेव्हलपमेंट’ असलेल्या जागांवरही रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्याच्या तक्रारी होत्या. यामुळे बिल्डर लॉबी आणि संबंधित लोकांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का ठरणार आहे.

सरकारची पुढील पावले काय?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय उच्च न्यायालयाला कळवला जाणार आहे आणि रस्त्यांचे जाळे व नगररचना प्रक्रियेबाबत तातडीने हालचाली सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सरकार नवीन आराखड्याची प्रक्रिया लवकर सुरू करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवीन आराखडा कधी येणार?
सध्या विकास आराखड्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. नव्या आराखड्यात व्यापक फेरफार होतील की पूर्वीच्या आराखड्याचा पुनरावलोकन करून सुधारित स्वरूपात स्वीकार केला जाईल, याबाबत अद्याप निश्चितता नाही. मात्र, हा निर्णय घेतल्यानंतर भविष्यातील योजना कशा असतील, याकडे संपूर्ण पुणे महानगर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.