सरकारी नोकरीची संधी !! गोवा पोलिस दलात 1140 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया ! | Goa Police Recruitment When?

विविध सरकारी खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवूनही गोवा पोलिस दलात अजूनही मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. सध्या पोलिस दलातील मंजूर पदांपैकी जवळपास १४ टक्के पदे रिक्त असून, भरती प्रक्रिया कधी होणार याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

रिक्त पदांची संख्या किती?
सध्या गोवा पोलिस आणि आयआरबी पोलिस दलात एकूण १,१४० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये ४२ उपअधीक्षक (DYSP), २१५ पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) आणि ४४२ पोलिस कॉन्स्टेबल्सचा समावेश आहे. या रिक्त पदांमुळे अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये कर्मचारी कमी असल्याचे चित्र आहे.

डीवायएसपी आणि पीएसआय पदांची कमतरता
विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा पोलिस दलात ७,७९१ कर्मचाऱ्यांची मंजुरी असून सध्या फक्त ६,८८७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आयआरबी (गोवा सशस्त्र पोलिस दल) मध्येही २९९१ मंजूर पदांपैकी फक्त २७५५ पोलिस कार्यरत आहेत. पोलिस उपअधीक्षकांच्या ४२ मंजूर पदांपैकी केवळ २६ पदे भरली गेली आहेत.

पदोन्नती प्रक्रिया रखडली?
गोवा पोलिस दलाने काही उपअधीक्षकांना बढती देण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला असला तरी, पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये अडथळे येत आहेत. याशिवाय, पोलिस उपनिरीक्षकांच्या थेट भरती प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. सध्या ५१४ मंजूर PSI पदांपैकी फक्त ३३१ उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत, तर महिला PSI साठी १०० मंजूर पदांपैकी फक्त ६८ महिला अधिकारी कार्यरत आहेत.

खालच्या स्तरावरही कर्मचारी कमी
सहाय्यक उपनिरीक्षक (ASI) पदांमध्ये देखील थोडी कमतरता असून, ५६७ मंजूर पदांपैकी ५५७ अधिकारी कार्यरत आहेत. हेड कॉन्स्टेबलच्या १,२७८ मंजूर पदांपैकी १,२६४ कर्मचारी कार्यरत आहेत. सर्वात मोठी कमतरता पोलिस कॉन्स्टेबल पदांमध्ये आहे. सध्या ३,८२९ मंजूर संख्येच्या तुलनेत फक्त ३,४८७ कॉन्स्टेबल सेवा देत आहेत.

मुख्यालयात अतिरिक्त पोलिस तैनात?
एकीकडे पोलिस ठाण्यांमध्ये कर्मचारी कमी असताना, पोलिस मुख्यालयात मात्र मोठ्या प्रमाणावर पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. मुख्यालयाच्या पहिल्या आणि तळमजल्यावर सुरक्षेसाठी पोलिस ठेवण्यात आले असून, नोंदणी आणि तपासणीसाठीही अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांचे सरकारकडे मागणी
पोलिस दलात रिक्त असलेल्या पदांमुळे नवीन भरतीची मागणी वाढली आहे. अनेक उमेदवार या भरतीची वाट पाहत असून, लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारकडून या संदर्भात लवकर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.