खुशखबर !! आता शाळांमध्ये एक राज्य, एक गणवेश बंद!-One State, One Uniform Scrapped!

राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. मागील वर्षी शासनाने थेट कापड खरेदी करून सर्व शाळांना वाटप करण्याचे धोरण स्वीकारले होते, मात्र वेळेत गणवेश मिळू न शकल्याने अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शाळा व्यवस्थापन समितींना गणवेश खरेदी आणि वितरणाची जबाबदारी सोपवली आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून ही योजना पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत राबवली जाणार आहे. त्यासाठी गणवेशासाठी आवश्यक निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे. याअंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना ठरवण्याचे अधिकार शाळांना दिले असून, स्काऊट-गाईड असलेल्या शाळांनी एक गणवेश शाळेच्या नियमानुसार व दुसरा स्काऊट-गाईड संस्थेच्या रंगसंगतीनुसार खरेदी करावा लागणार आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितींनी गुणवत्तायुक्त व विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित कापड निवडावे, तसेच १००% पॉलिस्टर असलेला गणवेश नको, याची काळजी घ्यावी. शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यादृच्छिक पद्धतीने गणवेश वाटपाची तपासणी करतील. जर कापड निकृष्ट आढळले, तर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरले जाईल.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बूट आणि पायमोजे योजनेत सुसूत्रता राहण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ही जबाबदारी पार पाडणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.