महाराष्ट्रात IT आणि AI क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी ! जाणून घ्या सविस्तर

महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला. या कराराच्या माध्यमातून राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. “डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र” या संकल्पनेला बळकटी देणारा हा उपक्रम शासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यास मदत करेल. यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान होईल आणि नागरिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

मुंबईत स्थापन होणारे भूगोल विश्लेषण केंद्र उपग्रह इमेजरी आणि GIS (भौगोलिक माहिती प्रणाली) च्या सहाय्याने धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मदत करेल. या केंद्राच्या माध्यमातून भूभागाचा अचूक अभ्यास करता येईल आणि आपत्ती व्यवस्थापन, नागरी नियोजन, शेती विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान मिळू शकते. प्रशासनाच्या धोरण आखणीसाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरेल.

पुण्यात स्थापन होणारे न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि AI केंद्र गुन्हेगारी तपासणी आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणात मदत करणार आहे. अत्याधुनिक AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्हे शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये अधिक अचूकता आणि कार्यक्षमता येईल. या उपक्रमामुळे गुन्हेगारांना लवकर शोधणे आणि न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल.

नागपूरमध्ये स्थापन होणारे मार्व्हेल केंद्र कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी AI चा प्रभावी वापर करणार आहे. शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता आणली जाईल. विशेषतः पोलिस आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी AI चा वापर करून नागरिकांना सुरक्षित आणि वेगवान सेवा पुरवता येईल.

याशिवाय, मायक्रोसॉफ्टच्या Copilot तंत्रज्ञानामुळे शासनाच्या कार्यप्रणालीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवणे शक्य होईल. AI च्या मदतीने हेल्थकेअर, जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या सुधारणा होणार आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मायक्रोसॉफ्टच्या MS Learn प्लॅटफॉर्मवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त AI प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत. या माध्यमातून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी AI तंत्रज्ञानात पारंगत होतील आणि प्रशासन अधिक सक्षम होईल. तसेच, महाराष्ट्रातील IT आणि AI क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र प्रशासन पारदर्शक आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलणार आहे. AI च्या मदतीने सरकारी सेवा अधिक गतिशील आणि नागरिकहितैषी बनतील. या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र हे AI-आधारित सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी देशातील अग्रगण्य राज्य बनेल आणि इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरेल.

या ऐतिहासिक कराराच्या साक्षीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडतील आणि राज्याचा डिजिटल विकासाच्या दिशेने प्रवास अधिक वेगाने होईल.