नोकरीची संधी !! फॉरेन्सिक विभागाची भरती प्रक्रिया सुरु ; एकूण रिक्त १६६ रिक्त पदे ! लेखी परीक्षा घेण्यात येईल

महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागांतर्गत असलेल्या फॉरेन्सिक लॅबमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी ५ एप्रिल रोजी लेखी परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी असली, तरी विशेष बाब म्हणजे या परीक्षेचे एकमेव केंद्र गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, हा निर्णय अन्यायकारक ठरत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

१७ डिसेंबर २०२४ रोजी सरकारने काढलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार वैज्ञानिक सहायक पदांसाठी फॉरेन्सिक ॲप्टिट्यूड अँड कॅलिबर टेस्ट (FACT) परीक्षा घेण्यात येणार आहे. तसेच, सहायक रासायनिक विश्लेषकांच्या १६६ रिक्त पदांसाठी गुजरातमधील नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीला (NFSU) भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी ५ आणि ७ एप्रिल रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत, मात्र त्यांच्यासाठी राज्यात एकही परीक्षा केंद्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुजरातमध्ये जाऊन परीक्षा द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, गुजरातमध्ये जाण्यासाठी थेट रेल्वेची सुविधा उपलब्ध नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक ताण सहन करावा लागणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, परीक्षेचे केंद्र महाराष्ट्रात असावे, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. मुंबई आणि नागपूर येथे परीक्षा केंद्र सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडे विद्यार्थ्यांची धाव
या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी होणारी भरती महाराष्ट्रातच पार पडावी, अन्यथा अनेक विद्यार्थी या परीक्षेला बसण्यापासून वंचित राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांसमोर विद्यार्थ्यांनी हा मुद्दा मांडताच, शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी आणि महाराष्ट्रात परीक्षा केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मुंबई आणि नागपूर हे केंद्र उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल, तसेच परीक्षेला बसण्यासाठी सहज संधी मिळेल.

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासन लवकरच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांनी देखील सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांतून आपल्या मागणीसाठी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. आता शासनाकडून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल निर्णय घेतला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.