शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र – महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर! | Farmer Digital ID – Maharashtra Leads!

अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख क्रमांक दिले जात आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नातून ही नोंदणी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. १७ मार्च २०२५ पर्यंत ४ कोटी १६ लाख ५८ हजार ६१६ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. उत्तरप्रदेश हा राज्य या योजनेत आघाडीवर असून महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे.

महाराष्ट्रात ७७ लाख शेतकऱ्यांना मिळाले डिजिटल ओळखपत्र!
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ७७ लाख १० हजार १५५ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. राज्यात महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या मदतीने अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प राबवला जात असून, सरकारचे लक्ष्य १ कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्याचे आहे.

डिजिटल ओळखपत्र का आवश्यक आहे?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध शेतकरी कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामध्ये पीक कर्ज, हमीभाव, अनुदान, पीक विमा, सिंचन व्यवस्थापन, माती परीक्षण आणि पीक विविधिकरण यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती एका ओळखपत्रात!
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांचे नाव, शेतजमिनीची माहिती, पीक पद्धती, आर्थिक विवरण आणि शेतीशी संबंधित महत्त्वाची माहिती डिजिटली संकलित केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक देण्यात येतो, जो शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अनिवार्य असेल.

राज्यनिहाय शेतकरी ओळखपत्र वाटप:

• उत्तरप्रदेश: १ कोटी २३ लाख २५ हजार ८७७
• महाराष्ट्र: ७७ लाख १० हजार १५५
• मध्यप्रदेश: ६६ लाख ७४ हजार ३१६
• राजस्थान: ४८ लाख ४७ हजार ५८९
• गुजरात: ४० लाख ५३ हजार ६९
• आंध्रप्रदेश: ३७ लाख ६५ हजार ४६३
• तमिळनाडू: २१ लाख १ हजार २७२
• छत्तीसगड: १५ लाख ७८ हजार ४७५
• आसाम: ३ लाख ३९ हजार ८९६
• ओडिशा: १ लाख ५१ हजार ४२६
• बिहार: फक्त १ हजार ६३ शेतकरी

तपासणी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरूच!
राज्यात महसूल आणि कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची नाव जुळणी ८०% पेक्षा कमी असल्यास, तलाठ्यांकडून फेरतपासणी केली जात आहे. केंद्र सरकारने नोंदणी प्रक्रियेतील अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध योजनांच्या डेटाशी या माहितीची जुळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• शेतकऱ्यांनी ओळखपत्रासाठी नोंदणी का करावी?
• सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळेल
• शेतजमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड राखले जातील
• पीक कर्ज आणि अनुदानासाठी आवश्यक
• माती परीक्षण आणि सिंचन व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे

राज्यातील शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर डिजिटल ओळखपत्रासाठी नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना सर्व योजनांचा लाभ मिळू शकेल!