नवीन अपडेट !! मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण मोठा बदल! आता फक्त खासगी उद्योगांचा समावेश !

राज्यातील सुशिक्षित तरुण-तरुणींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापुढे फक्त खासगी उद्योग व आस्थापनांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज करता येणार असून, शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी मिळणार नाही. सुरुवातीला अनेक तरुणांनी सरकारी विभागांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज केले होते आणि तेथेच कायम करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता शासनाने हा लाड बंद करत खासगी क्षेत्रातच प्रशिक्षणाची अट घातली आहे.

सरकारी कार्यालयांत संधी बंद!
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत पूर्वी शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांमध्ये ५% जागा प्रशिक्षणासाठी आरक्षित होत्या. मात्र, पहिल्याच वर्षी साडेचार लाख अर्जांपैकी दोन लाख अर्ज शासकीय कार्यालयांसाठी आल्याने सरकारवर मोठा भार पडला. परिणामी, आता फक्त खासगी व सेवा क्षेत्रातील उद्योगांमध्येच अर्ज करता येणार आहेत.

सरकारच्या योजनांमध्ये बदलाचे वारे!
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, वयोश्री योजना यांसारख्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे अनेक योजनांचे निकष बदलले जात आहेत आणि लाभार्थ्यांची काटेकोर पडताळणी केली जात आहे.

मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजनेचा आढावा

• दरवर्षी उद्दिष्ट: १० लाख तरुण-तरुणी
• प्रशिक्षण कालावधी: ११ महिने
• विद्यावेतन: दरमहा ₹६,००० ते ₹१०,०००
• दरवर्षी अपेक्षित निधी: ८०० कोटी रुपये

खासगी क्षेत्रात संधी वाढणार!
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी उद्योग व सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रशिक्षित युवक उपलब्ध होणार, तसेच तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळून रोजगाराच्या संधीही वाढणार आहेत. त्यामुळे, सरकारी नव्हे, तर खासगी उद्योगांमध्ये शिकून पुढे जाण्याची संधी युवकांना मिळणार आहे.