शिक्षकांचा अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला विरोध! ऑफलाइन प्रक्रियेची मागणी!

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यभरात शिक्षकांनी आंदोलन करत ‘अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बंद करावी’ अशी मागणी लावून धरली आहे.

शासनाच्या निर्णयाला शिक्षकांचा विरोध
शासनाने आगामी शैक्षणिक वर्षापासून अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आदेशही जाहीर केला आहे. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देऊन मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आवाहन केले.

शिक्षक संघटनांचे आंदोलन आणि मागण्या
२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनाने शिक्षकांच्या विविध मागण्यांवर लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही अनेक मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षक महासंघाने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात खालील महत्त्वाच्या मागण्या आहेत:

• जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
• अनुदान तत्काळ वितरित करावे.
• आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
• आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासन आदेश जारी करावा.
• अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बंद करावी.
• शिक्षकांच्या रिक्त जागा तत्काळ भराव्यात.
• शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यास बंदी घालावी.

ऑनलाइन प्रवेशामुळे होणाऱ्या अडचणी
शिक्षक महासंघाच्या मते, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अर्जांची संख्या कमी असते. अशावेळी ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनावश्यक खर्च वाढतो आणि विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होतो. शिवाय, प्रवेश प्रक्रिया तीन ते साडेतीन महिने चालत असल्याने शैक्षणिक वर्षातील नियोजन कोलमडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

शिक्षक संघटनांचे मत
प्रा. रवींद्र पाटील (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ) –
“ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राज्यभर लागू करण्याऐवजी ठरावीक शहरांपुरती मर्यादित ठेवावी. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल.”

गोविंद शिंदे (जिल्हा सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटना) –
“शासनाने मागील वर्षी मूल्यांकन बहिष्काराच्या वेळी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा विलंब हा शैक्षणिक नुकसानास कारणीभूत ठरेल.”

शिक्षक महासंघाने आपल्या मागण्यांकडे सरकारने त्वरित लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.