शिक्षण व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान!

शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल मागच्या आठवड्यात जाहीर झाला, आणि त्यात केवळ ३.३८ टक्के उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. भविष्यात दर्जेदार शिक्षकांची मागणी देशात वाढत राहणार असली, तरी आपण योग्य पद्धतीने त्यासाठीची व्यवस्था उभारली नाही, तर शिक्षण क्षेत्रात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

महाराष्ट्र परीक्षा मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल पुन्हा एकदा केवळ तीन-चार टक्क्यांच्या पुढे सरकू शकला नाही. पूर्वी शिक्षक भरतीसाठी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता पुरेशी मानली जात होती, पण २००९ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य झाली. त्यामुळे या परीक्षेचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देणे गरजेचे वाटू लागले, त्यामुळे परीक्षार्थींची संख्या वाढत गेली. मात्र, या परीक्षेतील निकालाचा आलेख अजूनही वर चढू शकलेला नाही.

या निकालावरून शिक्षणशास्त्र अध्यापक विद्यालयांचा दर्जा खालावला आहे का? की फक्त पदवी मिळवण्यासाठीच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होतो. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या अंतिम निकालावर नजर टाकल्यास, पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी गटासाठी अनुक्रमे केवळ ३.३८ टक्के उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेसाठी राज्यातून ३ लाख ५३ हजार ९५२ उमेदवारांनी अर्ज केला होता, त्यातील फक्त ११,१६८ उमेदवार उत्तीर्ण झाले. पहिली ते पाचवी गटासाठी १ लाख ५२ हजार ६०५ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते, त्यापैकी फक्त ४,७०९ उमेदवार उत्तीर्ण झाले.

निकाल इतका कमी का लागतो याचा विचार करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत निकाल सातत्याने कमी येत आहे. पदवी असूनही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, त्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होत चालला आहे.

शासनाच्या वतीने शिक्षकांसाठी शिक्षणशास्त्र पदविका (डीटीएड) आणि बीएड अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत गुणवत्तेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. बारावीनंतर डीटीएडसाठी आणि पदवी पूर्ण केल्यानंतर बीएडसाठी पात्रता परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, तरीही शिक्षक घडवण्याच्या प्रक्रियेत काहीतरी कमतरता असल्याचे या निकालावरून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बीएड अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात आला आहे, पण दर्जेदार शिक्षक घडवण्यासाठी अधिक सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

शंभर टक्के विद्यार्थ्यांनी पदवी घेतली असली, तरी त्यातील फक्त ३ ते ४ टक्के विद्यार्थीच पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होतात. यातून हे स्पष्ट होते की, पदवी मिळवताना केलेल्या घोकंपट्टीला आणि परीक्षेच्या तयारीला केवळ गुण मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. वर्गात प्रभावी अध्यापन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि विषयाचे सखोल ज्ञान विकसित करण्यावर पुरेसा भर दिला जात नाही. शिक्षकांना प्रभावी कथनशैली, विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र समजून घेण्याची क्षमता, सादरीकरण कौशल्य आणि उपयोजनात्मक दृष्टिकोन आवश्यक असतो. मात्र, सध्याच्या अभ्यासक्रमात या गोष्टींकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.

गेल्या काही वर्षांत शिक्षणशास्त्र अध्यापक विद्यालये आणि महाविद्यालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्याही लक्षणीय आहे. मात्र, त्या प्रमाणात आवश्यक सुविधांची उपलब्धता, प्रशिक्षित अध्यापक आणि गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची संख्या घटत चालली आहे.

नोकरी उपलब्ध नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचा कल या अभ्यासक्रमांकडे कमी होत आहे. विद्यार्थी नाहीत म्हणून सुविधा वाढत नाहीत, आणि सुविधा नाहीत म्हणून गुणवत्ता घसरते. अशा दुष्टचक्रात शिक्षणशास्त्राचा अभ्यासक्रम अडकला आहे. भविष्यात दर्जेदार शिक्षकांची मागणी वाढतच जाणार आहे, त्यामुळे योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शिक्षण क्षेत्र गंभीर संकटात सापडू शकते. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करून तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याची गरज आहे.