एमआयडीसीत ३,००० पदे रिक्त, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक विकासावर परिणाम!!

राज्यात कोट्यवधी रुपयांची परकीय गुंतवणूक, नवीन उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, एकात्मिक विकास योजना आणि औद्योगिक वसाहतींच्या मोठ्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या उद्योगांच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावत असले तरी तीन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे.

सर्वसाधारण प्रशासन विभागात २,५०० हून अधिक पदे रिक्त असून, औद्योगिक विकासाशी संबंधित महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. एकूण ५,६०३ मंजूर पदांपैकी ३,०५५ पदे रिक्त असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. विशेषतः सामान्य प्रशासन विभागात २,१४० आणि अग्निशमन विभागात ४०८ पदे रिक्त असल्याने एमआयडीसीचा कारभार मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

अग्निशमन कर्मचारीही कंत्राटावर
एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक उद्योग कार्यरत असल्याने अग्निशमन विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, ‘अग्निशमन विमोचक’ या महत्त्वाच्या पदांवर २८ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत.

वारंवार लागणाऱ्या आगींचे कारण शोधण्यासाठी एमआयडीसीने केलेल्या अभ्यासातून असे निष्पन्न झाले की ६० ते ७० टक्के आगी अकुशल आणि अप्रशिक्षित कामगारांच्या निष्काळजीपणामुळे लागतात. कंत्राटी पद्धतीमुळे औद्योगिक सुरक्षेवर परिणाम होत आहे.

५५ टक्के अग्निशमन पदे रिक्त
राज्यात एमआयडीसीच्या २८९ औद्योगिक वसाहती आहेत, त्यातील ४५ मोठ्या वसाहती असून अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या आहेत. एमआयडीसीची ३२ अग्निशमन केंद्रे कार्यरत असली तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने ४५ नवीन अग्निशमन केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली होती, मात्र पुढील सरकारच्या काळात त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नाही. एमआयडीसीच्या अग्निशमन विभागात ९१० मंजूर पदांपैकी तब्बल ४०७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

एमआयडीसीच्या भविष्यकालीन योजनांसाठी ५,६०३ जागांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्याचे काम सुरू असून, रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी होत आहे.