महिला व बालकल्याण विभागातील रिक्त पदांचा ताण – शासनाच्या दुर्लक्षामुळे योजनांना फटका!!

राज्यातील महिला व बालकल्याण विभागातील रिक्त पदांमुळे कुपोषण प्रतिबंध आणि पोषण योजनांवर मोठा परिणाम होत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १३ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) पदे पूर्णपणे रिक्त असून, मागील दोन-तीन वर्षांपासून प्रभारी अधिकाऱ्यांवर कामकाज सुरू आहे. याशिवाय, जिल्ह्यातील ७० अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांपैकी २५ पदे रिक्त असल्याने अनेक अंगणवाडी केंद्रे कार्यक्षमतेने चालवली जात नाहीत. याचा थेट परिणाम कुपोषित बालकांना मिळणाऱ्या सकस आहारावर तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी असलेल्या पोषण योजनांवर होत आहे.

वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागात साहित्य वाटपातील गैरव्यवहारामुळे एक कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला होता. या प्रकरणात प्रभारी सीडीपीओंवर निलंबनाची कारवाई झाली आणि पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, यानंतरही रिक्त पदे भरली गेली नाहीत, परिणामी अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे कारभार विस्कळीत झाला आहे.

राज्य शासनाला जिल्हास्तरीय अहवाल वेळोवेळी पाठवला जातो, परंतु दोन वर्षांहून अधिक काळ श्रेणी-२ च्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पंचायत स्तरावर नागरिकांच्या कामांमध्ये विलंब होत आहे. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे कुपोषण निर्मूलन आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील सुविधा सुधारण्याच्या प्रयत्नांना फटका बसत आहे.

सीडीपीओंवर असलेल्या जबाबदाऱ्या:
महिला व बालकांचे संरक्षण, विकास आणि कल्याण सुनिश्चित करणे.
क्षेत्रीय पातळीवर एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजना अंमलात आणणे.
सहा वर्षांखालील बालकांना पोषण आहार व प्राथमिक शिक्षण देण्याचे नियोजन करणे.
अंगणवाड्यांसाठी आवश्यक साहित्य आणि सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडणे.
राज्यातील परिस्थिती नागपूरप्रमाणेच गंभीर असून, शासनाने या रिक्त पदांकडे लक्ष देण्याची तातडीची गरज आहे.