नागपूर जिल्हयातील ५,७५० शासकीय कर्मचाऱ्यांची रेशन कार्डे अखेर रद्द!!

जिल्ह्यातील तब्बल ५,७५० शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी रेशनच्या मोफत धान्याचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या अपात्र कर्मचाऱ्यांची रेशन कार्डे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शहरातील ३,५८९ आणि ग्रामीण भागातील २,१६१ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ‘सेवार्थ’ प्रणालीच्या तपासणीनंतर ही अनियमितता उघड झाल्यानंतर शासनाने संबंधितांविरोधात कारवाई केली.

राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात धान्य दिले जाते. अंत्योदय योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयानुसार केली जाते. ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये व नागरी भागात ५९ हजार रुपये असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंबात समाविष्ट करण्यात येते. मात्र, तपासणीत अनेक अपात्र शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियम डावलून रेशनचा लाभ घेतल्याचे आढळले.

रेशन विभागाला शासनानेच अपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी दिली असून त्यानुसार त्यांची रेशन कार्डे रद्द करण्यात आली आहेत.
– आनंद पडोळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी वित्त विभागाच्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा डेटा शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीसोबत पडताळण्यात आला. यात अपात्र कर्मचाऱ्यांची नावे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने संबंधित कार्डे एपीएल व्हाइटमध्ये वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शासनाने पुढील कारवाई सुरू केली आहे.