‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आईच्या तपशीलाचा अभाव? – उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला अभ्यास करण्याचा आदेश!!

राज्यातील ‘आपले सरकार’ पोर्टलमध्ये केवळ वडिलांचा तपशील भरता येतो, मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत आईच्या जातीचा तपशील समाविष्ट करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पुण्यातील ३० वर्षीय तरुणीने तिच्या आईच्या ‘शिंपी’ या जातीप्रमाणे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

याचिकाकर्त्या मुलीने न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीप्रमाणे, तिच्या आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला होता आणि आईनेच तिला लहानपणापासून सांभाळले होते. मात्र, तिने स्पष्ट केले की, तिच्या आईचा कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नव्हता आणि तिच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च वडिलांनीच केला होता. तसेच, वडिलांची बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये स्थिर नोकरी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे, याचिकाकर्त्या केवळ पूर्वी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करून अपयशी ठरल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि तिची याचिका फेटाळली.

मात्र, न्यायालयाने असेही सांगितले की, ज्या अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये मुलांचे संपूर्ण पालनपोषण आईनेच केले असेल आणि वडिलांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडले असेल, अशा परिस्थितीत आईच्या जातीप्रमाणे जातप्रमाणपत्र मिळण्याचा हक्क असतो. त्यामुळे, ‘आपले सरकार’ पोर्टलमध्ये अशा प्रकरणांसाठी बदल करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारच्या सध्याच्या नियमांनुसार, ऑनलाइन अर्ज करताना केवळ वडिलांचीच जात आणि इतर तपशील भरता येतात, त्यामुळे ही प्रणाली बदलण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्या तरुणीचे म्हणणे होते. मात्र, तिची आई मूळतः शिंपी समाजातील असून वडील जैन समाजातील आहेत, तसेच, तिच्या आईने २०२२ पर्यंत ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवले नव्हते, हे सरकारी वकिलांनी अधोरेखित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार, तिची परिस्थिती अपवादात्मक गटात बसत नसल्याने न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.