सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल १,५४१ पदे रिक्त ! नवीन भरती प्रक्रिया आता..

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गातील तब्बल १,५४१ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे आरोग्य सेवांवर परिणाम होत असून, ही पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी ट्रायबल फोरमचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे. त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभाग (१६-ब) उपसचिव यांना निवेदन पाठवून विशेष पदभरती मोहिमेच्या मागणीवर भर दिला आहे.

निवेदनानुसार, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात एकूण ४८,१६८ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी ३,८८० पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, या पदांपैकी केवळ २,६२१ पदांवरच भरती करण्यात आली आहे. यापैकी २,३२८ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे, तर उर्वरित २८२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आले आहे.

याशिवाय, अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग केल्यामुळे २३५ पदे रिक्त राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, ४७ पदे गायब झाल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या १,२५९ पदांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील मोठ्या प्रमाणातील ही रिक्त पदे भरल्यानंतरच समाजातील मागासवर्गीयांना न्याय मिळू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार आणि शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार, या पदभरतीवर प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी आदिवासी समाज बांधवांकडून केली जात आहे. मात्र, शासनस्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक पात्र उमेदवार संधीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरून अनुसूचित जमातींना न्याय देण्याची गरज असल्याचे ट्रायबल फोरमच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.