मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा EWS आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय!

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) साठी केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदांमधूनच 10% आरक्षण देण्यात येईल, संपूर्ण एकूण पदांमधून नाही. जस्टिस विवेक अग्रवाल यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयासोबतच, EWS उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की व्यावसायिक परीक्षा मंडळाने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) पदांसाठी 219 जागांची भरती जाहीर केली होती. त्यापैकी 10% आरक्षणानुसार EWS उमेदवारांसाठी 22 जागा असायला हव्या होत्या, मात्र केवळ 4 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक उमेदवारांची निवड होऊ शकली नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की EWS साठी दिलेले 10% आरक्षण केवळ खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून असले पाहिजे. ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गाला यामध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. त्यामुळे आता EWS उमेदवारांना पूर्वीच्या तुलनेत कमी संख्येत जागा मिळतील.

EWS उमेदवारांचे नुकसान कसे होणार?

समजा, एखाद्या सरकारी भरतीमध्ये 100 जागा आहेत. त्यातील 16 एससी, 20 एसटी, 27 ओबीसी आणि 37 खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. यापूर्वी EWS साठी 10% म्हणजेच 10 जागा राखीव असायच्या. मात्र, आता हा कोटा खुल्या प्रवर्गाच्या 37 जागांवर लागू होणार असल्याने फक्त 3-4 जागाच EWS साठी उपलब्ध राहतील.

पुढील कायदेशीर लढाई

EWS आरक्षण हे संविधान दुरुस्तीने लागू करण्यात आले होते आणि संपूर्ण एकूण पदांवर 10% आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता. परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही द्विसदस्यीय खंडपीठात (डबल बेंच) अपील करू. जर तिथेही न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागू.
– संजय सूर्यवंशी, प्रदेश सचिव, मप्र EWS आरक्षण संघ

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच अधिक माहिती देऊ शकतो.
-अनिल सुचारी, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग