शासनाचा महत्वाचा निर्णय! दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी निधी राखीव!

महाराष्ट्र दिव्यांग निधी: दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी निधी राखीव! राज्यातील दिव्यांग नागरिकांच्या कल्याण व सक्षमीकरणासाठी कमाल १% निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींकरिता निधीची तरतूद

राज्यातील दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत हा निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे निर्देश दिले होते, त्यानुसार हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी २.६३% लोकसंख्या दिव्यांग व्यक्तींची आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी कमाल १% निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासन निर्णयाचे ठळक मुद्दे:

✅ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ५% निधी नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यांकन, संनियंत्रण व डेटा एंट्रीसाठी राखीव आहे.
✅ उर्वरित ९५% निधींपैकी १९% निधी विविध प्रशासकीय विभागांसाठी राखीव असतो.
✅ उर्वरित निधीमधून १% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
✅ २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी हा निधी नियोजित केला जाणार आहे.

दिव्यांग निधीच्या सुयोग्य वापरासाठी स्पष्ट आदेश

‘जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)’ अंतर्गत दिव्यांग सक्षमीकरण व कल्याणासाठी राखून ठेवलेल्या १% निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून स्पष्ट आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. तसेच, संबंधित योजनांसाठी आवश्यक लेखाशिर्ष प्राप्त करण्याची कार्यवाहीही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिव्यांग कल्याणासाठी शासनाचा ठोस निर्णय!

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनांमधून निश्चित निधी राखीव ठेवण्याचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग नागरिकांना अधिकाधिक सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकेल.