आधार सिडींग नसलेल्या बहिणींचे अर्ज पेंडिंग, जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स, मिळवा लगेच हफ्ता!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राज्यात अर्ज करण्याची मुदत संपुष्टात आली असून, सप्टेंबरअखेरपर्यंत दोन कोटी ५२ लाख जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी सुमारे २३ लाख ४० हजार महिलांनी बँक खात्यांशी आधार क्रमांक जोडला नसल्याने त्या बहिणी लाभापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली. त्याची गंभीर दखल घेऊन या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन ‘आधार’ क्रमांक ‘सीडिंग’ करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी अंगणवाडी सेविकांना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावा घेण्यासाठी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव आणि जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी अधिकाऱ्यांना मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेविषयी सूचना दिल्या!

सेविकांना घरी पाठवा’ सप्टेंबरअखेर राज्यात दोन कोटी ५२ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी दोन कोटी ४१ लाख ३५ हजार ६५७ इतक्या अर्जाना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी २३ लाख ४० हजार महिलांनी अद्याप त्यांचे बँक खाते आधार क्रमाकांशी जोडले नसल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन ज्या महिलांनी बँक खाते आधार क्रमाकांशी जोडले नाही त्या लाभार्थ्यांना बँकेत जाऊन आधार क्रमांक जोडण्याच्या सूचना देण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या घरी पाठवा. बँकेत जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्या लाभार्थ्यांना अंणगवाडी सेविकांनी प्रोत्साहित करावे, अशी सूचना तटकरे यांनी केली.

‘बँकावर कारवाई करू’ – ‘ज्या लाभार्थ्यांच्या खात्यातून रक्कम जमा होताच बँकेकडून ती हप्त्यापोटी कापून घेतली जात असेल; तसेच लाभार्थ्यांना ती रक्कम काढता येत नसल्यास अशा बँकांबाबत माहिती द्या. त्या बँकांना तंबी द्या. त्या बँकांविरोधात कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल,’ अशी सूचना महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

बोगस लाभार्थी शोधा’ राज्यातील विविध भागांत बोगस लाभार्थी आढळत आहेत. त्याचा संदर्भ देऊन खासगी केंद्रावर कोठून अर्ज भरला आहे त्या केंद्रावरील बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करा, अशा सूचनाही महिला व बाल विकासमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.