आदिवासी विकास विभागात १,७९१ पदांची शिक्षक भरती सुरु !-1,791 Posts Go Contractual!

आदिवासी विकास विभागाने २१ मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील तब्बल १,७९१ शिक्षक पदे आता बाह्य यंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंगने) भरण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे या शाळांचा कारभार खासगी संस्थांकडे सोपवण्याची दिशा घेतली जात असल्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

१९७०च्या दशकात सुरू झालेल्या या आश्रमशाळा आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रमुख साधन ठरल्या आहेत. परंतु आता या शाळांचे खाजगीकरण सुरू झाले असल्याचा आरोप ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके म्हणाले, “बाह्यस्त्रोत यंत्रणेमार्फत अल्प पगारावर भरती होणारे शिक्षक दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतील काय, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याचा थेट फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पडण्याची शक्यता आहे.” याशिवाय, आधीच शिक्षणात मागे असलेल्या आदिवासी समाजासाठी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचेही ते म्हणाले.

तसेच, दुसऱ्या बाजूला शालेय शिक्षण विभाग शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (TET/TAIT) मार्फत गुणवत्ताधारक शिक्षकांची भरती करत आहे. अशावेळी आदिवासी विकास विभाग मात्र थेट आउटसोर्सिंगचा मार्ग का अवलंबतोय, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची मागणी

राज्यात अनेक आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. हजारो D.Ed., B.Ed., TET, CTET उत्तीर्ण बेरोजगार युवा उमेदवार शिक्षकपदासाठी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे संघटनांचे म्हणणे आहे की, “शाळांमध्ये भरती करताना किमान ५०% पदे स्थानिक आदिवासी उमेदवारांमधून भरावीत, जेणेकरून ते त्यांच्या समाजातील मुलांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवू शकतील.”