अकरावी प्रवेशात ऑनलाईनचा अडथळा!-11th Admission Row in Villages!

इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून तीव्र विरोध होत आहे. शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याशिवाय सायबर कॅफेच्या २००-३०० रुपयांच्या खर्चामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

विधान परिषदेचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी ही प्रक्रिया ग्रामीण भागात लागू करू नये, अशी स्पष्ट मागणी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

इंटरनेटची अनुपलब्धता आणि साधनांचा अभाव

अनेक गावांमध्ये इंटरनेट कनेक्शनच नाही आणि मोबाईल किंवा संगणकाचीही कमतरता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या गावी जाऊन, पैसे खर्च करून अर्ज भरावा लागतो. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि वेळेची उशीर ही समस्या उद्भवते.

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे वर्ग सुरू होण्यास विलंब

यापूर्वीच्या अनुभवातून दिसून आले आहे की शहरी भागातही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सप्टेंबर महिना उजाडतो. ग्रामीण भागात हीच प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत लांबेल, आणि त्यामुळे ११ वीच्या अभ्यासक्रमाला वेळ मिळणार नाही.

शाळांनी आधीच ऑफलाइन प्रवेश पूर्ण करून वर्ग सुरू केले असते

सद्यस्थितीत अनेक ग्रामीण शाळांनी ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेऊन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच वर्ग सुरू करण्याची तयारी केली असती. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे ही सुरुवात लांबेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.

मार्गदर्शन व मदतीचा अभाव

ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीसाठी शिक्षक व मुख्याध्यापकांना कोणतेही ठोस प्रशिक्षण किंवा मार्गदर्शन देण्यात आलेले नाही. अडचण आल्यास कोणाला संपर्क करायचा याबाबतही अनभिज्ञता आहे.

ग्रामीण भागात पारदर्शकतेची कमतरता नसते

ग्रामीण भागात ११ वी प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारी क्वचितच असतात. उलट उपलब्ध जागा अधिक आणि विद्यार्थी कमी असल्यामुळे प्रवेशात अडचण येत नाही.

निवेदनाद्वारे मागणी

अशा स्थितीत ग्रामीण व दूरभागी भागात ऑनलाइन पद्धती लागू न करता, पारंपरिक ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रियेलाच चालना द्यावी, अशी भूमिका आमदार अभ्यंकर यांनी मांडली आहे.