आदिवासी बहिणींसाठी दिलासा! ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून तब्बल ३३५ कोटींचा निधी मंजूर! | ₹335 Cr Sanctioned for Tribal Sisters!
₹335 Cr Sanctioned for Tribal Sisters!
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आदिवासी महिलांना आर्थिक आधार देण्याच्या दिशेने एक मोठा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाने या योजनेसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपये निधी मंजूर केला असून, यासंदर्भातील अधिकृत आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आले आहेत. हा निधी आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आलेल्या सहाय्यक अनुदानातून वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या महिलांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
मे महिन्यासाठी निधीची विशेष तरतूद
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमातींसाठी सुमारे २१,४९५ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून आदिवासी विकास खात्याला ३,४२० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. याच अनुदानातून मे महिन्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. यामुळे मे महिन्यात या योजनेतून मानधन वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केवळ आदिवासी महिलांनाच मिळणार लाभ
या निधीतून फक्त अनुसूचित जमातीतील लाभार्थी महिलांनाच लाडकी बहीण योजनेचे मानधन मिळणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्णय घेतला आहे की आदिवासी महिलांसाठीच हा निधी वापरला जाईल. अशा प्रकारे, राज्य शासनाने आदिवासी भागातील महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत समाविष्ट करून त्यांना आर्थिक सशक्ततेच्या मार्गावर नेण्याचा महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
आधीच घेतलेला धोरणात्मक निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करताना वेगवेगळ्या विभागांतील निधीचा उपयुक्त वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये आदिवासी विकास खात्याच्या माध्यमातून आदिवासी महिलांना लाभ मिळवून देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले होते. या आदेशामुळे आता या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली असून महिलांना अपेक्षित लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आदिवासी महिलांसाठी समर्पित निधी वापर
या निधीचा वापर केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठीच न करता, तो केवळ आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे, हे महत्त्वाचे. राज्य शासनाने निधीच्या वाटपात पारदर्शकता ठेवत प्रत्येक विभागाला त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी योग्य निधी मिळावा, याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे आदिवासी महिलांना आता प्रत्येक महिन्याला आपले मानधन वेळेवर मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
आर्थिक सशक्ततेकडे एक पाऊल
‘लाडकी बहीण’ योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत नव्हे, तर महिलांच्या सशक्तीकरणाचा एक ठोस आधार आहे. या योजनेमुळे हजारो आदिवासी महिलांना दरमहा आर्थिक आधार मिळतो आहे, जो त्यांच्या रोजच्या जीवनात मोठा बदल घडवतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी महिलांचे आत्मभान वाढण्यास आणि त्यांचा सामाजिक सहभाग बळकट होण्यास मदत होईल.
हजारो बहिणींसाठी दिलासादायक निर्णय
या निर्णयामुळे अनेक आदिवासी भगिनींना दिलासा मिळणार असून, शासनाच्या या भूमिकेचे सर्व स्तरांतील महिला आणि सामाजिक संस्थांनी स्वागत केले आहे. आता लवकरच या निधीतून मे महिन्याचे मानधन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.