२१ कोटींच्या महिला रुग्णालयावर धूळ! – इमारत सज्ज, पदभरती पूर्ण, तरीही कुलूपबंद सेवांचा अंधार! | ₹21 Cr Hospital Still Locked Up!

तब्बल २१ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले वर्धा शहरातील महिला रुग्णालय गेली चार वर्षे बंद अवस्थेत असून, इमारत पूर्ण असूनही अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. याहून धक्कादायक म्हणजे, या बंद रुग्णालयासाठी ७९ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदभरती दोन वर्षांपूर्वीच झाली असून त्यांना वेतनही नियमितपणे अदा केले जात आहे. हे प्रकार राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील नियोजनशून्यता आणि बेजबाबदारपणाचा जिवंत पुरावा ठरत आहेत.

राज्य सरकारने १७ जानेवारी २०१३च्या शासन निर्णयानुसार वर्धा, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि जळगाव जिल्ह्यांत महिला रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्ताव दिले होते. याच अनुषंगाने वर्धा शहरात इमारतीचे काम २०१७ मध्ये सुरु झाले आणि चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच सुमारे २०२१ दरम्यान हे काम पूर्ण झाले. मात्र, अद्याप रुग्णालयाचे औपचारिक लोकार्पण झालेले नाही. परिणामी, सुसज्ज इमारत असूनही ती कुलूपबंद अवस्थेत आहे आणि रुग्णांसाठी उपयोगात आणली जात नाही.

यवतमाळ आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये ही रुग्णालये कार्यरत असताना, वर्ध्यातील महिला रुग्णालयात मात्र फक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाली, पण सेवा सुरूच नाहीत. जुलै २०२३ मध्ये नियमित व कंत्राटी मिळून ७९ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. यात आहारतज्ज्ञ, लिपिक, शिपाई, कक्षसेवक, डॉक्टर, प्रयोगशाळा सहाय्यक, रक्तपेढी अधिकारी इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र, इमारत वापरात नसल्याने हे सर्व कर्मचारी सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कार्यरत आहेत.

रुग्णालयासाठी ४ रुग्णवाहिका व २४ प्रकारची महागडी उपकरणे खरेदी करण्यात आली आहेत. यात ICU मॉनिटर, व्हेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, ऑक्सिजन सिलिंडर, सिरिंज पंप यांचा समावेश आहे. परंतु, ही उपकरणे आजही रुग्णालयात स्थापित न झाल्यामुळे धुळखात पडून आहेत. याशिवाय, २००१ मध्ये मंजूर झालेल्या ५ रुग्णवाहिका कुठे आहेत, हेही स्पष्ट नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सुरुवातीला हे रुग्णालय १०० खाटांचे प्रस्तावित होते, मात्र उभारण्यात आलेली इमारत सध्या फक्त ४० खाटांपुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने दुसऱ्या माळ्यासाठी १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. रंगरंगोटी व सजावट पूर्ण झालेली असतानाही संपूर्ण सेवा सुरू न होणे ही बाब तितकीच गंभीर आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी बांधकाम खर्च वाढत वाढत २१ कोटी २३ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. इमारतीच्या हस्तांतर प्रक्रियेमध्ये उशीर, अग्निशमन व ग्रीन बिल्डिंगसाठी NOC न मिळाल्यामुळे लोकार्पण रखडले आहे. यामुळे किडनी, स्त्रीरोग, पोटाचे आजार, गर्भाशय विकार, वंध्यत्व उपचारासाठी योग्य ठरणाऱ्या या रुग्णालयाचा उपयोग महिलांना अजूनही मिळत नाही.

ही बाब केवळ आर्थिक अपव्यय नाही, तर आरोग्यसेवेच्या गरजांवर उठवलेला थट्टाच वाटतो. हजारो महिलांचे आरोग्य धोक्यात ठेवणाऱ्या या प्रकारात जबाबदाऱ्यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असून, रुग्णालय लवकरात लवकर कार्यान्वित करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.